लॉकडाउन से लोगों को राहत देते हुए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी गतिविधियों को एक जून से शुरू करने की इजाजत दी गई है। हालांकि, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक स्थलों समेत कई अन्य चीजों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। लेकिन, अन्य चीजों को चरणबद्ध तरीके से सरकार शुरू करेगी। केन्द्र सरकार ने कहा कि जुलाई में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने कहा, जुलाई में होगा शैक्षणिक संस्थानों के खोलने पर विचार
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, “स्कूल, कॉलेजों, शिक्षा, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों जैसी चीजों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सलाह मशविरे के बाद खोला जाएगा। राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रशासन संस्थान के स्तर पर पैरेंट्स और अन्य लोगों से बात कर सलाह मिशविरा कर सकते हैं। उस फीडबैक के आधार पर जुलाई के महीने में इन संस्थानों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा।”
कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अन्य मंत्रालयों और सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए डिपार्टमेंट हेड के साथ सलाह लेने के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) की एक लिस्ट जारी की जाएगी।
स्कूल-कॉलेज के बाद मेट्रो खोलने पर विचार
ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में स्कूल-कॉलेजों को खोलने के बाद मेट्रो को खोलने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के बाद अगले नोटिस तक आम लोगों के लिए मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।
ऐसे में माना जा रहा है कि फेज दो के दौरान जुलाई में स्कूल-कॉलेज पर फैसले के बाद मेट्रो को फेज-3 में चलने की अनुमति दी जा सकती है। गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय विमानों की अगस्त से पहले शुरू किया जा सकता है। ऐसे में गृह मंत्रालय ताजा गाइडलाइन्स के बाद यह संभव है कि अगस्त में अंतरराष्ट्रीय विमानें और मेट्रो सेवाएं चालू की जाएं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की इजाजत दी जाती है। लेकिन, कुछ चीजें जैसे मॉल्स और रेस्टोंरेंट को फेज के अनुसार शुरू किया जाएगा और कुछ चीजों पर अभी फैसला नहीं किया गया है। सरकार ने कहा कि सभी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत रहेगी।
